मद्रास हाई कोर्ट का मानना है कि सभी तबके के लोगों को मुफ्त रेवड़ियां बांटे जाने से लोग आलसी हो गए हैं इसलिए सिर्फ बीपीएल परिवारों तक ही मुफ्त चावल देने की सुविधा को सीमित रखा जाए।
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Friday, November 23, 2018
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