सूत्रों ने बताया कि सरकार का इरादा इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अन्य नियामकों की तरह अधिक अधिकार देने का है।
from The Navbharattimes http://bit.ly/2Ar7kxQ
Tuesday, January 1, 2019
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