ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों एवं पश्चिम बंगाल ने बहुत कम संख्या में किसानों के नाम पीएम-किसान योजना के लिए भेजे हैं। इन राज्यों ने पीम-किसान वेब पोर्टल पर किसानों के डेटा अपलोड नहीं किए हैं।
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Friday, February 22, 2019
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